(१) कार्यालयको नाममा कायम भएको बेरूजुमध्ये प्रचलित कानून बमोजिम पुच्याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको कुराको पुष्टयाईँ गर्ने पर्याप्त आधार र कारण सहित कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो खर्च नियमित गरी बेरूजु फस्यौंट तथा फरफारख गरिदिन सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको सिफारिस सहित लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिमा छलफल गराई सो समितिको सिफारिस समेतको आधारमा त्यस्तो बेरूजु नियमित गर्न सक्नेछ।
(३) कार्यालय प्रमुखले यस नियम बमोजिम नियमित भई फस्यौंट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(४) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु हो भनी ठहस्याएमा त्यस्तो बेरूजुलाई नियमित हुने बेरूजु कायम गरिदिन महालेखा परीक्षकबाट वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनुभन्दा अगाडि निज समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा महालेखा परीक्षकले त्यस्तो बेरुजुलाई नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुमा कायम गरिदिन सक्नेछ।
(६) ऐनको दफा ४० बमोजिम फरस्यौंट तथा फरफारख हुन नसकी बाँकी रहेको बेरूजु लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा ४२ बमोजिमको बेरूजु फस्यौंट समितिमा पेश गरी फस्यौंट गराउनु पर्नेछ।
(७) ऐनको दफा ४२ बमोजिमको बेरूजु फस्यौंट समितिबाट फस्यौंट गर्ने निर्णय भएको र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट असुल फस्यौंट भएको बेरूजुको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(८) स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कायम भएको बेरुजुको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फर्स्यौट र फरफारक भएको तथा बाँकी बेरुजुको अद्यावधिक विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।